Old Pension Scheme: हेलो दोस्तों नमस्कार पुराने पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार में तो मांग चल ही रहा है राज सरकार से भी मांग उठाने शुरू हो गया है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य कर्मचारी भी इस योजना को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। कि जल्द ही इस पर बाद घोषणा किया जाए। क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है और अब कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। कुछ राज्य सरकार द्वारा लागू होने के बाद और भी राज्य में इस मांग करना शुरू कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक ओल्ड पेंशन योजना लाइव करने की मांग शुरू हो गई है।
बता दे की बहुत सारे राज्य के द्वारा ओल्ड पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो रहा है। उसको देखते हुए जिन राज्य में अभी तक इसे लेकर सरकार के द्वारा कोई घोषणा नहीं किया गया है। वहां पर भी सभी कर्मचारी मांग करना शुरू कर दिए हैं, जिसमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश सबसे आगे आ रही है और बताया जा रहा है कि यहां पर ओल्ड पेंशन योजना शुरू किया जाए। कर्मचारी इसका मांग करना शुरू कर दिया है आप देखना है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश की सरकार इस पर क्या अपना बयान देती है। क्योंकि जल्द ही सरकार को बड़ा बयान देना पड़ सकता है, इस समय लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है।
Old Pension Scheme
हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी मांग करना शुरू कर दिए हैं कि आचार संहिता लागू होने से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम बहस किया जाए। वादे के बावजूद ओपीएस बाहर न होने से कर्मचारी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। जिसमें बिजली विभाग के कर्मचारी सबसे आगे इसकी मांग करना शुरू कर दी है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को इस पर बाद घोषणा करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। लेकिन अब तक ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली नहीं हो सकी है।
इसीलिए फिर से बिजली विभाग के कर्मचारी मांग करना शुरू कर दिया है। क्योंकि वहां पर सरकार वादा की है की बहस करेंगे अब कर्मचारी समय भी दे दिए हैं कि आचार संहिता लागू होने से पहले यहां पर ओल्ड पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा कर दिया जाए। क्योंकि लोकसभा का चुनाव होने वाला है और जल्द ही पूरे देश में आचार संहिता लागू किया जाएगा।
जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग
हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली विभाग बोर्ड के कर्मचारी और इंजीनियर के संयुक्त मोर्चे की बैठक शिमला में हुई। संयुक्त मोर्चे की इस बैठक के बाद संयोजक इंजीनियर लोकेश ठाकुर और सहसंयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा है कि पॉल पेंशन स्कीम देने में देरी की जा रही है। यह बेहद सोचने वाली बात क्योंकि सरकार ने बोल चुकी है कि हमारे राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल किया जाए। मगर अभी तक बहाल करने को लेकर कोई भी कम नहीं उठाया गया। इसलिए सभी कर्मचारी फिर से मांग करना शुरू कर दिए हैं अगर आचार संहिता से पहले बाहर नहीं की जाती है, तो कर्मचारियों का मन बदल सकता है सरकार के प्रति।
क्या केंद्र सरकार पुराने पेंशन योजना को लागू करेगी
केंद्र सरकार पुराने पेंशन योजना को लागू करने के पक्ष में नहीं है, मगर अभी भी सभी कर्मचारी यानी केंद्रीय कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को भी ओल्ड पेंशन योजना को बहाल कर देना चाहिए। जो कि लोकसभा चुनाव आने से पहले केंद्रीय मंत्री के द्वारा अभी तक कोई भी ऐसा बयान सुनने को नहीं मिला है कि ओल्ड पेंशन योजना को बहाल किया जाए। इसलिए आप सब उम्मीद अब छोड़ ही दे और डिमांड करना चाह रहे हैं तो आप डिमांड कर सकते हैं। मगर केंद्र सरकार में जो सरकार है वह ओल्ड पेंशन योजना लागू नहीं करेगी।
अब तक कितने राज्यों में ओल्ड पेंशन योजना को बहाल किया गया
मीडिया रिपोर्ट से मिल रही जानकारी के अनुसार अब तक कुछ राज्य में जो पेंशन योजना को बहाल किया गया है जिसकी घोषणा वहां के सरकार के द्वारा कर दी गई है। जिसमें छत्तीसगढ़ झारखंड पंजाब कर्नाटक सिक्किम में बहाल किया गया है। जिसकी घोषणा की गई है वहीं हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी बाहर करने की बात कही है। हालांकि अभी तक इसे पूरी तरह से बहाल किया नहीं गया है आने वाले समय में शायद हिमाचल सरकार कर सकती है। मगर अब देखने वाली बात है कि कब तक यहां पर बहस को लेकर बड़ा घोषणा होता है। क्योंकि अभी वहां के कर्मचारी लगता है मांग कर रहे हैं कि हमारे राज्य में भी ओल्ड पेंशन को बहाल किया जाए।